अकोला दि. २९ (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात आल्याने या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन शासनाने दिलासा दिल्याबद्दल कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा आमदार रमेशदादा पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.
महाराष्ट्रात काही महिन्यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्या उमेदवारांना एक वर्षाच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास या लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द होतात. त्याच अनुषंगाने राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ विभागातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जात पडताळणी समितीकडे दिवसेंदिवस प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहीत. या लोकप्रतिनिधींची पदे रिक्त करण्याचे मा. जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढल्यामुळे अनुसूचित जमातीतील बांधवांवर अन्याय होणार होता. तसेच ते देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक ठरणारे असून जात पडताळणी समितीच्या चुकीमुळे या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे आमदार रमेशदादा पाटील मराठवाडा व विदर्भ दौऱ्यासाठी गेले असताना तेथील अनुसूचित जमातीतील अनेक समाज बांधवांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली. समाज बांधवांच्या या मागणीनुसार आमदार रमेशदादा पाटील यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींची पदे रिक्त करण्याच्या मा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगाने सरकारने महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून न शकलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असून सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा मिळाला आहे.