उरण (सुनिल ठाकूर )
2014 मध्ये जेव्हा भाजपा सत्तेवर आला तेव्हा अकार्यक्षम धोरणे, विलंबित प्रकल्प आणि बँकिंग क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्जे यामुळे सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्यावेळी संपूर्ण जग भारतीय अर्थव्यवस्था 'कमकुवत' मानत होते. पण आज आर्थिक आघाडीवर आपली कामगिरी अगदी आशादायी अपेक्षेपेक्षाही चांगली झाली आहे हे पाहून आनंद वाटतो. आर्थिक विकासासाठी गेली 9 वर्षे सोपी नव्हती. कोविड, रशिया युक्रेन युद्ध, चीन-अमेरिका संघर्ष, वाढती महागाई, वाढता व्याजदर आणि कमकुवत चलन आणि विकसित देशांमधील मंदी यासारख्या भयंकर आव्हाने आणि प्रतिकूल परिस्थितीतून जग जात होते. भारताने या सर्व आव्हानांवरही मात केली आणि एक 'शक्तिशाली' देश म्हणूनही उदयास आला.
राजकीय, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर बातम्यांचे वर्चस्व होते आणि यासह आपली अर्थव्यवस्था कशी चालली आहे हे स्पष्ट नव्हते. गेल्या 9 वर्षांत, 'रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म' सह भौतिक, आर्थिक, तांत्रिक, डिजिटल आणि प्रशासकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भारताचे लक्ष केंद्रित केल्याने आता परिणाम मिळू लागले आहेत.
भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, गेल्या 9 वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी जवळपास दुप्पट होऊन 1,45,000 किमी झाली आहे; ब्रॉडबँड इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 15 पटीने वाढून 850 दशलक्ष पार केली आहे. 2022 मध्ये 149.5 लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले होते. वीजनिर्मिती क्षमता दुपटीने वाढली आहे. बंदर आणि विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांमध्येही खूप सुधारणा झाली आहे.
आयआयएफएल ग्रुपचे संस्थापक श्री.निर्मल जैन म्हणाले “देशाच्या विकासाला मदत करण्यासाठी बँकांनी आतापर्यंतची सर्वोत्तम भांडवली पर्याप्तता आणि नफा नोंदविला होता, जे काही मोठ्या बँका तयार करण्यासाठी बुडीत कर्जांचे जलद निराकरण आणि PSU बँकांचे एकत्रीकरण यामुळे होते. अस्थिर कॅपिटल मार्केटने घरगुती बचत उत्पादक कामात बदलण्यास मदत केली. कॉर्पोरेट्स त्यांचे कर्ज कमी करून त्यांचे ताळेबंद मजबूत करू शकले. चालू खात्यातील तूट कमी झाली आणि चलनाने बाह्य धक्क्यांबाबत बऱ्यापैकी सहनशीलता दाखवली. एप्रिल 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1.87 लाख कोटी रुपये झाले. कर आणि जीडीपीचे गुणोत्तरही सुधारत राहिले. गेल्या दशकात एफडीआयचा प्रवाह US$ 600 अब्ज होता, जो मागील दशकातील याच कालावधीच्या दुप्पट होता. सरकारच्या खर्चात कॅपेक्सचा वाटा जास्त राहिला आणि महागाईचा दर 4 ते 6 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला.”
इज ऑफ डुइंग बिझनेस रँकिंगमध्ये भारताने 147 वरून 63 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दिवाळखोरी कायदा (IBC), रिअल इस्टेट रेग्युलेशन (RERA), PLI (उत्पादन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) आणि वन नेशन वन टॅक्स (जीएसटी) यांसारख्या दीर्घकालीन मूलभूत सुधारणांनी या प्रगतीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
आर्थिक आणि भू-राजकीय क्षेत्रातील बाह्य घडामोडींनी भारतासाठी चांगला काळ आणला आहे. उदाहरणार्थ, जगात प्रथमच जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि गुंतवणूकदार चीनला पर्याय शोधण्यात गंभीर आहेत. रशियाकडून गॅस पुरवठा बंद झाल्यामुळे, युरोपमधील ऊर्जा-आधारित उद्योग इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा आणि स्थापन करण्याचा विचार करत आहेत. देशाच्या विकासाच्या शक्यतांना चालना देणारे इतर महत्त्वाचे घटक म्हणजे अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय डेटा, सुधारित आर्थिक समावेश, उत्पादन क्षेत्रातील संभाव्य वाढ आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये जलद वाढ. त्यामुळे सरकारने धाडसी सुधारणा केल्या नाहीत, तर अशा चांगल्या संधी हातून जाऊ शकतात.
या वाढीच्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी, पुढील 5 ते 10 वर्षांत, भारताला सामाजिक आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करणे आणि कर कायदे सोपे करणे, कृषी उत्पादकता सुधारण्यासाठी कृषी कायद्यांवर एकमत तयार करणे आवश्यक आहे. राज्य वीज मंडळाच्या तोट्याचा प्रश्न सोडवावा लागेल, अशा अनेक सुधारणा कराव्या लागतील.
गेल्या 9 वर्षांत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. सध्याच्या सरकारने हाती घेतलेल्या धोरणात्मक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमता वाढेल आणि येत्या दशकात ती दरवर्षी 7 ते 8 टक्के दराने वाढेल, ज्यामुळे आपला देश 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
श्री.निर्मल जैन
संस्थापक
आयआयएफएल ग्रुप